एलवी यादव लहान जेठ १६ ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटका अधिकांश पक्षको स्वागत गरिए पनि शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कम लगानी तथा विद्युत उपभोगमा भ्याट लगाउने निर्णयप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ।यसै क्रममा सिरहाको लहान नगरपालिका–३ निवासी समाजसेवी तथा राजनीतिक चासो राख्ने रामप्रकाश सिंहले विद्युत उपभोक्तामाथि थप कर लगाउने निर्णय आर्थिक दृष्टिले गलत तथा राष्ट्रिय हितविपरीत भएको बताएका छन्।
सिंहले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमार्फत सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। उनले सरकारले भाषणमा मध्यम वर्गलाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा भने स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युतजस्ता आधारभूत सेवामा करको भार थप्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्।उनका अनुसार वर्तमान अवस्थामा सामान्य परिवारले शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा दैनिक जीवनयापनको खर्च व्यवस्थापन गर्न नै कठिन भइरहेको बेला विद्युतमा थप कर लगाउनु जनतामाथिको अतिरिक्त आर्थिक बोझ हो। सरकारले विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने तर प्रयोग बढ्न थालेपछि कर लगाउने नीति परस्पर विरोधाभासी रहेको उनको भनाइ छ।
सिंहले स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाई एलपी ग्यास आयात घटाउनुपर्ने अवस्थामा विद्युतलाई नै महँगो बनाउनु आर्थिक तथा राष्ट्रिय दुवै दृष्टिले उपयुक्त नहुने बताएका छन्। यस्तो निर्णयले हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धनमा बाधा पुग्नुका साथै उपभोक्तालाई पुनः परम्परागत इन्धनतर्फ आकर्षित गर्ने जोखिम बढ्ने उनको तर्क छ।उनले सरकारसँग मध्यम वर्गलाई राहत दिने प्रतिबद्धता व्यवहारमा पनि देखाउन आग्रह गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा र विद्युतजस्ता आधारभूत सेवामा थप करको नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, स्वदेशी विद्युतको उपयोग विस्तार, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युतमा लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत भ्याट तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्।
राजनीतिक विषयमा विशेष रुचि राख्ने सिंह विगतदेखि नै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिप्रति सकारात्मक धारणा राख्दै आएका छन्। गत फागुनमा सम्पन्न संघीय संसद निर्वाचनका क्रममा उनी परिवर्तन पक्षधर राजनीतिक धारप्रति समर्थन व्यक्त गर्दै देखिएका थिए।
